बुलंद संदेश ब्यूरो
लखनऊ। जनपद लखनऊ की तहसील मोहनलालगंज अंतर्गत ग्राम करोरवा में आज राजस्व राज्यमंत्री सुरेन्द्र सिंह दिलेर तथा राजस्व परिषद के अधिकारी राजेश रंजन, आईएएस की गरिमामयी उपस्थिति में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा-24 के अंतर्गत भूमि सीमांकन की प्रक्रिया का सफल प्रदर्शन किया गया।
तहसील मोहनलालगंज की राजस्व टीम द्वारा भूमि का सीमांकन आधुनिक GNSS रोवर मशीन तथा पारंपरिक जरीब पद्धति—दोनों माध्यमों से किया गया। मौके पर उपस्थित अधिकारियों ने दोनों विधियों से प्राप्त सीमांकन परिणामों का मिलान एवं सत्यापन किया। सत्यापन के दौरान रोवर तकनीक और जरीब के माध्यम से निर्धारित भूमि सीमाएं समान एवं सही पाई गईं राजस्व राज्य मंत्री सुरेन्द्र सिंह दिलेर ने स्वयं रोवर उपकरण की कार्यप्रणाली, तकनीकी शुद्धता, सीमांकन की प्रक्रिया तथा मौके पर भूमि की सीमाओं के निर्धारण की प्रणाली को विस्तार से जाना और समझा। आधुनिक तकनीक की सटीकता एवं उपयोगिता से प्रभावित होकर उन्होंने इसे राजस्व प्रशासन के लिए अत्यंत प्रभावशाली एवं क्रांतिकारी पहल बताया।
मंत्री ने कहा कि—
> “रोवर तकनीक के माध्यम से भूमि सीमांकन की प्रक्रिया अधिक सटीक, पारदर्शी और समयबद्ध होगी। यह वास्तव में एक शानदार तकनीकी पहल है, जिससे आम जनता को भूमि संबंधी विवादों से राहत मिलेगी तथा राजस्व प्रशासन के प्रति जनविश्वास और अधिक मजबूत होगा।”
उन्होंने कहा प्रदेश सरकार राजस्व व्यवस्था को आधुनिक, पारदर्शी, उत्तरदायी एवं जनहितकारी बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। तकनीकी नवाचारों के माध्यम से वर्षों पुरानी प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा रहा है, ताकि नागरिकों को राजस्व संबंधी सेवाएं शीघ्र, निष्पक्ष और बिना अनावश्यक परेशानी के प्राप्त हो सकें।
राजस्व राज्यमंत्री ने इस पहल के लिए राजस्व परिषद, जिला प्रशासन तथा तहसील की राजस्व टीम की सराहना करते हुए कहा कि रोवर तकनीक के प्रभावी उपयोग से धारा-24 के सीमांकन प्रकरणों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में तेजी आएगी। इससे भूमि की सीमाओं को लेकर होने वाले विवाद कम होंगे, प्रशासनिक कार्यक्षमता बढ़ेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व अभिलेखों की विश्वसनीयता को नई मजबूती मिलेगी।
इस अवसर पर उप जिलाधिकारी मोहनलालगंज आकाश सिंह, तहसीलदार ऋतुराज शुक्ला, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, लेखपाल सहित तहसील प्रशासन एवं राजस्व विभाग की टीम उपस्थित रही। मौके पर उपस्थित ग्रामीणों ने भी आधुनिक तकनीक से किए गए सीमांकन कार्य की सराहना की।
यह पहल प्रदेश सरकार की सुशासन, पारदर्शिता, तकनीकी नवाचार और जनसेवा के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता का सशक्त उदाहरण है।