मोदीनगर/मेरठ (अनवर खान)। भारतीय किसान यूनियन इंडिया ने परीक्षितगढ़ क्षेत्र की रार्धना माइनर नहर की पटरी पर कथित रूप से हो रहे अवैध निर्माण और कॉलोनियों के विकास को लेकर सिंचाई विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने सोमवार को मेरठ स्थित सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता कार्यालय पहुंचकर विरोध दर्ज कराया और मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की।
यह जानकारी भाकियू इंडिया के कोषाध्यक्ष गांव मुरादाबाद निवासी मोहित बैसला देते हुए बताया कि विरोध प्रदर्शन के दौरान संगठन ने आरोप लगाया कि नहर की पटरी पर बिना अनुमति अवैध कॉलोनियां विकसित की जा रही हैं तथा कॉलोनियों के गेट नहर पटरी की ओर निकाले जा रहे हैं। जिससे किसानों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। भाकियू इंडिया का कहना है कि क्षेत्रीय किसानों की शिकायत पर संगठन ने पहले ही मुख्यमंत्री के नाम आईजीआरएस पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई थी। जिसके बाद विभागीय स्तर पर हलचल तो हुई, लेकिन धरातल पर प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। प्रदर्शन के दौरान विभागीय अधिकारियों से वार्ता में अधिशासी अभियंता मनमोहन कुमार ने प्रकरण में अनियमितता स्वीकार करते हुए कार्रवाई का भरोसा दिया। वहीं क्षेत्रीय प्रभारी एई गजेंद्र कुमार से संगठन पदाधिकारियों ने विलंबित कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए विभागीय कर्मचारियों और अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए।
अधिकारियों ने कार्रवाई के लिए पांच दिन का समय मांगा है, जबकि संगठन ने विचार-विमर्श के बाद 15 दिन का अंतिम समय देते हुए चेतावनी दी कि निर्धारित अवधि में ठोस कार्रवाई नहीं होने पर सिंचाई विभाग कार्यालय परिसर में धरना-प्रदर्शन किया जाएगा।
इस दौरान राष्ट्रीय प्रभारी आनंद विकल, राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता संजीव राणा, राष्ट्रीय वरिष्ठ संगठन मंत्री अनिल प्रधान, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मोहित बैसला, डॉ साकिब सईद, दीपक राणा, सुबुर आलम, वसीम कुरैशी, नरेंद्र कुमार बिधूड़ी, हबीब कुरैशी, शादाब अली, प्रिंस गुर्जर, जुहैर जैदी, जग्गी प्रधान, जाहिद मलिक, साबिर अल्वी, सोहेल खान, समीर खान, कासिम अब्बासी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।