बुलन्द संदेश /ब्यूरो
गाजियाबाद शुक्रवार को जिला कारागार गाजियाबाद में कानूनी, लोक शिकायत, विधि एवं न्याय संबंधी विभाग की संसदीय स्थायी समिति ने राज्यसभा सांसद बृजलाल की अध्यक्षता में जिला कारागार का निरीक्षण एवं भ्रमण किया। इस दौरान समिति ने कारागार में संचालित बंदी सुधार, विधिक सहायता एवं कौशल विकास कार्यक्रमों का अवलोकन किया और उन्हें सराहनीय बताया।
निरीक्षण के दौरान उत्तर प्रदेश कारागार विभाग की ओर से महानिदेशक कारागार पी.सी. मीना, पुलिस उपमहानिरीक्षक कारागार सुभाष चन्द्र शाक्य, जेल अधीक्षक गाजियाबाद सीताराम शर्मा तथा जेल अधीक्षक गौतमबुद्धनगर बृजेश कुमार उपस्थित रहे।
महानिदेशक कारागार पी.सी. मीना ने समिति के सदस्यों का स्वागत करते हुए कारागारों में संचालित विधिक सेवा कार्यक्रमों, बंदी सुधार योजनाओं, कौशल विकास प्रशिक्षण तथा अन्य कल्याणकारी गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार कारागारों को केवल दंड स्थल नहीं, बल्कि सुधार एवं पुनर्वास केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है।
इस अवसर पर जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन (पीपीटी) के माध्यम से जिला कारागार गाजियाबाद में संचालित सुधारात्मक गतिविधियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि कारागार विभाग ओवरक्राउडिंग (अधिक बंदियों की समस्या) को कम करने, नए कारागारों के निर्माण, बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने तथा कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में लगातार कार्य कर रहा है।
समिति के माननीय सदस्यों ने कारागार के पुस्तकालय, विधिक सहायता केंद्र तथा बंदी सुधार एवं कौशल विकास कार्यक्रमों का निरीक्षण कर उनकी सराहना की। साथ ही कारागार व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं सुधारोन्मुखी बनाने के लिए आवश्यक सुझाव भी दिए।
निरीक्षण के दौरान संसदीय समिति ने कारागार प्रशासन द्वारा किए जा रहे सुधारात्मक प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि बंदियों के पुनर्वास और उन्हें सकारात्मक दिशा देने के लिए इस प्रकार की पहल समाज और न्याय व्यवस्था, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है